जङ्बहादुर पुरी (जेबी)
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको तीनवटा प्रमुख अङ्ग रहेका हुन्छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुन्छ । व्यवस्थापिका भनेको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद हुन्छन् । त्यस्तै कार्यपालिका भनेको सरकार हो । सरकारले सबै अङ्गहरुलाई सञ्चालन गर्छ । न्यायपालिकाले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर न्यायको क्षेत्रमा काम गर्छ । व्यवस्थापिका संसदले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्यका अन्य अङ्ग, उपअङ्गहरुको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्रहरु तोकिएका हुन्छन् । विभिन्न मन्त्रालयहरु, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालयहरु हुन्छन् । हरेक सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु विभिन्न तह र तप्का तोकिएका हुन्छन् ।
सरकारको कामलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न आयोगहरु गठन गरिएको हुन्छ । सुरक्षा निकायहरु हुन्छन्, सबैलाई संविधानको दायराभित्र रहेको कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । कुनै नागरिकले कानुन विपरीत गएर आपराधिक क्रियाकलाप ग¥यो भने अपराधका विषयमा अनुसन्धान, अपराधीलाई कारवाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने कार्य गर्दछन् । हामी चोर, डाका, अपराधी, बलात्कारीबाट बच्न सुरक्षा निकायको सहारामा पुग्छौं । रोग लागे चिकित्सक कहाँ जान्छौं, कसैले अन्याय गरे न्याय माग्न अदालत जान्छौं । आफ्नो क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर नेतालाई चुनाव जिताएर पठाउँछौं । त्यस्तै कुनै आकस्मिक घटनाको छानविन गर्नु प¥यो भने अल्पकालीन आयोग गठन गरिएको हुन्छ । ती निकायहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य बिर्सेर आर्थिक लाभतिर लागेर हुने कामलाई नहुने, नहुने कामलाई हुने गराउँछन् भने सर्वसाधारणले के आशा गर्ने ? नीतिगत रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निकायले नातावाद, कृपावादमा लागेर गलत काम गर्नु वा गलतलाई सही भन्नु, सहीलाई गलत ठह¥याउनु कहाँसम्मको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मन्त्रीहरु आफै पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा अर्वौ रुपैया आर्थिक घोटाला हुने गरेका घटना बाहिर आउने गरेका छन् ।
नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा राज्यको प्रमुख जिम्मेवार पदमा बसेकाहरु गृहमन्त्री, गृहसचिव, अख्तियार प्रमुख, ठूला नेता र ती नेताका परिवारका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाणसहित प्रक्राउ पर्नुले अब सर्वसाधारणले कसको आशा गर्ने ? यो घटनालाई विश्वले नियालिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मुलुकको शिर झुकाउने काम भएको छ । हुँदा हुँदा जसले यत्रो भुटानी शरणार्थी आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाले, भुटानमा रहँदा जेल, नेल भोगे, मानवअधिकारवादी नेता भनेर उनको नाम विश्वमा छ, उनको विषयमा पुस्तक छापिएका छन्, त्यस्ता व्यक्तित्व बनाएका टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ पर्नुले विश्वजगत एकपटक सोच्न बाध्य भएको छ । उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा छन्, उनीहरु निर्दोष ठहरिउन, उनीहरुमाथि लगाईको आरोप झुठो सावित होस् भन्ने कामना पनि छ । किनकि मुलुककै बेइज्जत हुने गरी बाहिर आएको काण्डले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
उनीहरुको पदीय हैसियत, तिनीहरुको पद प्रतिष्ठा गलत धन्दा गर्ने लाइसेन्स नबनोस् । यदि उनीहरुले साच्चै अपराध गरेका हुन् भने आवश्यक कानुन बनाएर भएर आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ । तिनीहरुले देशद्रोही काम गरेका हुन् । यस्ता अपराधीहरुले सजाय पाउनै पर्छ । छानविन सही ढङ्गले हुनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने मात्र नभएर नेपाली नागरिकतालाई लुकाएर आफ्नो पहिचान गुमाई सम्पन्न मुलुक अमेरिका पलायन हुन खोज्नेहरु पनि देशको लागि त्यतिकै अपराधी हुन् । यी शरणार्थी बनेर जानेहरु सोझा, साधा त पक्कै होइनन्, राम्रै पढेलेखेका र सम्पन्न जति पनि रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने मानिसहरु नै हुन् । नबुझेका, नजानेकाहरुबाट यस्तो काम हुनै सक्दैन । तिनीहरुले जानी जानी यस्ता कार्य गरेका हुन् । तिनीहरु पनि त्यतिकै सजायको भागिदार हुन् । ठीक छ, अमेरिका जाने माध्यम अन्य पनि छन् । सही ढङ्गले पनि अमेरिका गइनै रहेकाछन् ।