खजुरा (बाँके), १६ चैत : बाँकेमा ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ अभियानलाई सफल बनाउन चुनौती देखिएको छ ।
उक्त अभियानको सफलताका लागि जिल्लाका विभिन्न सङ्घसंस्था, जनप्रतिनिधि, स्थानीय युवाले संस्थागत रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेपनि मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बालविवाह रोक्न चुनौती देखिएको हो ।
अझै पनि मुसस्लम र मधेसी समुदायमा बालविवाह गर्दाका असर र समस्याबारे बुझाउन नसक्दा अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीले बताउनुभयो । “जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था बुझाइ छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरदर ५० बढी उजुरी परेको पाइए पनि दोषीमाथि यथेष्ट कानुनी कारबाही नभएको पाइएको बाल अधिकारकर्मी एवं सिविन नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरुले बताउनुभयो ।
“उजुरी गर्नेको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो । मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बालविवाह अझै पनि निर्बाध हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानुनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाल अधिकारकर्मी पनेरुका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् यो प्रयास पछि पनि बालविवाह पूर्ण रुपमा रोकिन भने नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको कानुनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रू ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।
बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहका घटना बढ्दै गएका अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाले सामूहिकरुपमा पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दैँ विवाह गर्ने प्रचलन भएपनि कानुनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथामसम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।