जनकपुरधाम, ७ वैशाख : मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले मधेसमा रहेका मुक्त हरुवाचरुवालाई उद्यमशील बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेका बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री न्यौपानेले हरुवाचरुवाको आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “तपाईंहरूले मुक्त हरुवाचरुवाका लागि १० कट्ठा जमिनको माग गरिरहनुभएको छ तर मलाई जमिनभन्दा पनि उहाँहरूको दिगो जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भर हुनका लागि उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “व्यक्ति र समग्र समुदायको सामूहिक हित र उत्थानका लागि बनाइने उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रममा हामीले पनि आवश्यक सहयोग गर्छौं ।”
त्यसैगरी, उहाँले मधेसमा सबैभन्दा सीमान्तकृत र भुइँ मान्छेका रूपमा रहेका हरुवाचरुवाको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले पश्चिम नेपालका मुक्त कमैया, कमलहरी र सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर देखिए पनि मधेसका मुक्त हरुवाचरुवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त चासो देखाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मुक्तिको घोषणा गरे पनि वास्तविक हरुवाचरुवाको पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र न्यायिक पुनस्र्थापनाका काममा ध्यान नदिँदा समस्या थप गिजोलिँदै गएको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले मुक्तिको घोषणा गरेर आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अब तत्काल समस्या समाधान र आफ्ना मागको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, अधिकारकर्मी ब्रह्मदेव राम, मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदालगायतले मधेस प्रदेश केन्द्रित हरुवाचरुवा समस्या समाधानका लागि यहाँकै सरकारले अझ बढी पहलकदमी लिन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाका मुक्त हरुवाचरुवाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै शनिबार सम्पन्न हुनेछ ।
–––