प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याबारे सरकार जानकार रहेको बताए ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड– १९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिक रूपमा कमजोर बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो । यी समस्यालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रचण्डले स्पष्ट पारे । ‘पत्रकारको दक्षता वृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बिमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक संकटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहेजसरी सम्बोधन नभइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको निम्ति ठोस कदम चालिने पनि बताए । सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको भन्दै प्रचण्डले सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपांगता भएका पत्रकारका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए । प्रचण्डले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा संकुचन हुन नदिइने स्पष्ट पारे । आसञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्वनियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ । असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप स्थापित गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न राजनीति र पत्रकारिता एउटै मिसनमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक वर्षदेखि सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको बताइन् ।
आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको र आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने उनको भनाइ थियो ।